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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश – 10 दिन में राफेल डील की सारी जानकारी हमे दो

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Supreme court rafale deal
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Supreme court rafale deal : सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केंद्र सरकार को एक सील बंद लिफाफे में राफेल डील की प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी 

केंद्र सरकार ने राफेल डील की प्रक्रिया की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सील बंद लिफाफे में सौप दिया था, और आज 31 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नया फरमान सुनाया है – सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिनों में राफेल पर पूरी जानकारी मांगी है, वो सभी जानकारियां जो कांग्रेस पहले मांग रही थी


केंद्र सरकार ने कांग्रेस को जानकारियां नहीं दी थी क्यूंकि फ़्रांस सरकार के साथ भारत की सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जानते हुए भी कांग्रेस की तमाम मांगो को अब केंद्र सरकार से एक सील बंद लिफ़ाफ़े में 10 दिनों में माँगा है

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आप शब्दों पर ध्यान दीजिये

Supreme court rafale deal
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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राफेल डील के दाम को ही नहीं बल्कि राफेल की टेक्नीकल जानकारियां भी मांगी है, अब आप स्वयं सोचिये की जजों को, कोर्ट को फाइटर प्लेन के टेक्नीकल डिटेल का क्या काम है ?

घोटाला हुआ है तो घोटाला तो दाम, धन, पैसे को लेकर होता है, टेक्नीकल डिटेल का आखिर कोर्ट को क्या काम है ?

कांग्रेस भी सरकार से सिर्फ दाम नहीं बल्कि टेक्नीकल डिटेल मांग रही थी, टेक्नीकल डिटेल का तो सेना को काम पड़ता है, राजनितिक दल या कोर्ट को टेक्नीकल डिटेल किसके लिए चाहिए ?

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मामला काफी संवेदनशील है, पहले चीज पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी के जरिये राफेल की टेक्नीकल डिटेल्स प्राप्त करना चाहते थे, केंद्र ने कांग्रेस को ये जानकारी नहीं दी, तो अब दूसरा रूट चुना गया है कोर्ट का ? आखिर जज, कोर्ट टेक्नीकल डिटेल्स का क्या करेंगे ?

घोटाला तो धन, पैसे को लेकर होता है, अब एक बन्दुक में कितनी गोलियां है, कितना रेंज है इस से जज को क्या काम है !! एक और चीज – कोर्ट के पास राम मंदिर के लिए टाइम नहीं है, रोहिंग्यों के खिलाफ सुनवाई के लिए टाइम नहीं है, बांग्लादेशियों के खिलाफ सुनवाई का टाइम नहीं है, पर राफेल के दाम और टेक्नीकल डिटेल्स 10 दिनों में चाहिए, इस मामले में कोर्ट कुछ ज्यादा ही एक्टिव नहीं है ?

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